–देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने ।
–उपलब्ध जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्ने ।
–सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ।
–सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
–कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने ।
–बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने ।

यी र यस्तै उद्देश्य राखेर माघ २५, २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५’ पारित गरेको थियो । त्यसको एक सातापछि अर्थात् फागुन १, २०७५ मा देशभरि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु भएको घोषणा पनि गरिएको थियो । 

रोजगार नभएका युवालाई सामाजिक सुरक्षा दिने उद्देश्यले ल्याइएको कार्यक्रम घोषणा गरेदेखि नै सरकार बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी हट्नेमा विश्वस्त थियो । ‘अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने दिन सकिए’ भनेर आम मानिस पनि हौसिएका थिए । बेरोजगारले कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी पाउने ‘ग्यारेन्टी’ गर्न सरकार पनि पछि परेन । 

नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सरकारले यस कार्यक्रमलाई ठूलै उपलब्धिका रूपमा लियो । रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिब र विपन्नको जीवनस्तर माथि उकास्ने उद्देश्य कार्यक्रमले लिए पनि त्यो उद्देश्य कागजमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । त्यसो हुँदा लक्षित समूह कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन सकेन । विपन्नका लागि बनाइएको रोजगारी कार्यक्रम सम्पन्नले पाए, बेरोजगारका लागि बनाएको कार्यक्रम स्वरोजगारकै लागि थप कमाउने बाटो भयो ।

००० ०००

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा हुँदा काठमाडौं, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ चिलाउनेका बिरु तामाङले रोजगारी पाउने आशा राखेका थिए ।

उनी निवेदन दिन गाउँबाट करिब १२ किलोमिटर टाढा रहेको वडा कार्यालयमा पटक–पटक गए । तर, काम पाएनन् । “पटकपटक वडा कार्यालय धाउँदा उल्टै मेरो २ हजार खर्च भयो,” उनी भन्छन्, “विपन्न बेरोजगारले रोजगार पाउने कुरा सुनेर निवेदन दिन गएको हुँ । तर, त्यहाँ त पहुँचवालाको मात्रै रजगज रहेछ ।”

तीन छोरी, एक छोराका पिता उनी निर्माण श्रमिक हुन् । उनकी श्रीमतीले पनि ज्यालादारीमा नै काम गर्छिन् ।

चार सन्तानको पालनपोषणका लागि यी दुईले दिनरात मिहिनेत गर्छन् । जायजेथाका नाममा एउटा भैंसी र अलिकति बारी मात्र छ । जसबाट दुई छाक टार्नै धौधौ छ । सानो छाप्रोमा यो परिवारले जेनतेन जीवन निर्वाह गरिरहेको छ ।  यो परिवारका कसैले पनि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा काम पाएनन् ।

तर उनको छाप्रोको छेवैमा रहेको तीनतले पक्की घरका मालिक राजेन्द्र तामाङले पनि यो कार्यक्रममा रोजगारी पाए । भारतीय सेनाबाट सेवा निवृत्त भएका उनी नगरपालिकाको एम्बुलेन्सका चालकसमेत हुन् ।

निवेदन दिएर पनि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मा  रोजगारी नपाउनेमा पर्छिन्, ओखरेनीकी कल्पना तामाङ । उनले मात्र होइन उनका श्रीमान्ले पनि वडा कार्यालयमा कामका लागि निवेदन दिएका थिए ।

बेरोजगारले रोजगार पाउने घोषणा हुँदा खुसी भएका उनीहरूको चाहनामा तुषारापात भयो । विपन्न र बेरोजगारका लागि भनेर ल्याइएको कार्यक्रममा विपन्न र बेरोजगार हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले काम पाएनन् । 

यो जोडी दुई छोराछोरीको अभिभावक हो । “हामीजस्ता बेरोजगारले सय दिन भए पनि काम पाउने आस थियो,” कल्पना भन्छिन्, “बच्चाहरूको पढाइमा केही भरथेग होला र दुई/चार दिन हातमुख जोड्न पाइएला भन्ने थियो । तर, कामै पाइएन ।”

कसैले दोहोर्‍याएर पाए काम

काठमाडौं, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ चिलाउनेकी मीना तामाङ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेमा पर्छिन् । ३२ वर्षीया उनले नगरपालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको वर्ष (२०७७) मा नै रोजगारी पाएकी हुन् । उनले कार्यक्रमअन्तर्गत दुई–दुईवटा आर्थिक वर्षमै काम पाइन् ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ का तत्कालीन वडाध्यक्ष राम मानन्धरले निवेदन दिन भनेपछि मात्रै आफूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे थाहा पाएको उनी बताउँछिन् । “बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम हो भनेर वडाध्यक्ष आफैँले भन्नुभएको थियो,” उनी भन्छिन्, “बेरोजगार थिएँ, रोजगारी पाउने भएपछि निवेदन दिएँ, अनि काम पाएँ ।”  

त्यतिखेर उनी दुई छोरा पढाउनका लागि घरबाट १० किलोमिटर टाढा सुन्दरीजलमा कोठा भाडामा लिएर बसेकी थिइन् । सुन्दरीजल यो वडाकै सुगम बस्तीमा पर्छ । त्यस्तै, महाकाल, नयाँपाटी र बीपी चोक पनि सुगम बस्तीभित्र नै पर्छन् ।

रोजगार कार्यक्रमको सूचीमा नाम आएपछि उनले १५ दिनको काम पाइन् । काम थियो– सुन्दरीजलको बसपार्कदेखि नयाँपाटीको पुलसम्मको फोहोर टिप्ने, झार उखाल्ने, नाली सफा गर्ने ।

त्यो बस्तीबाट उनीसहित अरू १५ जनाले पनि त्यही काम पाएका थिए ।  मानन्धरको कार्यकालमा उनले कार्यक्रमअन्तर्गत दोहोर्‍याएर काम पाइन् । दोस्रो पटक भने उनले आफ्नो घर भएको स्थान (चिलाउने) बाट काम पाएकी थिइन् ।

मूलखर्कदेखि देउरालीसम्म बाटोको घाँस उखाल्ने, फोहोर टिप्ने, कुलो सफा गर्ने र ढुंगा बोक्ने काम थियो । यस पटक भने कामको अवधि २० दिनको थियो । उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका छन् । “श्रीमानले कमाएको पैसाले त छोराछोरी पढाउन पनि पुग्दैन,” उनी भन्छिन्, “त्यस कामबाट आएको पैसाले घरखर्च चलाएँ ।” उनले त्यसो भने पनि उनी त्यहाँ भएकामध्ये सम्पन्न व्यक्तिमा पर्ने स्थानीयहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई पटक काम पाउनेमा माइली तामाङ र रामबहादुर लामा पनि पर्छन् । रामबहादुर पहिले सवारीसाधन चलाउँथे । अहिले बाख्रापालन गर्छन् । उनी दुई छोरीका बुबा हुन् । एक छोरी कक्षा ११ र अर्की १० मा पढ्छिन् ।

रामबहादुर र उनकी श्रीमतीले दुई–दुई पटक पाएको रोजगारी २०–२० दिनको थियो । “घरखर्च चलाउन र छोरीहरूलाई पढाउन त्यो काम गरेका थियौँ,” उनी भन्छन् ।

ओखरेनीकी रोजिना तामाङको चारकोठे पक्की घर छ । घरको एउटा सटरमा खाजा पसल छ र उनले बंगुर पालन पनि गरिरहेकी छिन् । ३५ वर्षीया रोजिनाका दुई छोरा बोर्डिङमा पढ्छन् । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा माल्दिभ्स पुगेका छन् ।

वडाध्यक्ष मानन्धरको कार्यक्रालमा उनले पनि दुई पटक काम पाइन् । “कसले कार्यक्रम ल्याएको हो थाहा छैन,” उनी भन्छिन्, “निवेदन दिन भनेपछि दिएकी हुँ । म पनि बेरोजगार नै हो ।” 

त्यस्तै, ४३ वर्षीय श्यामसुन्दर तामाङ पनि रोजगारी पाउनेमध्येमा पर्छन् । १५ वर्ष साउदी अरबमा काम गरेर फर्किएका उनको किराना पसल पनि छ । जो उनका बुबाले चलाउँछन् ।

विगतमा सडक निर्माण र मर्मतको कामसमेत गरेका तामाङको नगरपालिकामा आउजाउ र चिनजान राम्रो रहेको बताइन्छ । वडा कार्यालयमा जाँदा कार्यक्रमको बारेमा थाहा पाएकाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको उनले बताउँदै आएका छन् । 

“सडकछेउमा भएको खाल्टो पुर्ने, झार उखाल्ने, नाली सफा गर्ने गर्दा सवारी गुडाउन त सजिलो भयो तर अर्को वर्ष फेरि त्यही काम दोहोर्‍याएर चाहिँ गरिनँ,” दोस्रोपटक पनि उनको नाम निस्किएको थियो । तर, यस पटक आफूले नगरेको उनी बताउँछन् ।

रोजिना, रामबहादुर, श्यामसुन्दरजस्ता खाजा पसल, किराना पसल चलाउने, बाख्रापालन र बंगुरपालन गर्नेहरूले काम पाए । दोहोर्‍याएर काम पाए । तर, बिरु र कल्पनाजस्ता बेरोजगारहरूका हात भने रित्तै रहे । उनीहरूले एक पटक पनि काम पाएनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम योजनाअन्तर्गत काम पाउने वा दोहोर्‍याएर काम पाउनेहरू पनि धनी वा सर्वसम्पन्न व्यक्ति त होइनन् । तर, कुनै पनि पेसा र व्यवसाय नभएका विपन्न परिवारका व्यक्तिलाई काम दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नीति भएकाले उनीहरु त्यो नीतिमा ‘फिट’ हुँदैनन् ।

त्यति मात्रै होइन, विपन्न र बेरोजगारको नाममा ल्याइएको कार्यक्रमबारे लक्षित वर्गले त जानकारीसमेत पाएनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे जानकारी नपाउनेमध्ये एक हुन्– कमला बोखती (३५) ।

पक्षाघात भएर चार वर्षअघि श्रीमान् ओछ्यानमा थला परेपछि दुई छोरीसहित परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ ।

“बारीमा उब्जिएको अन्नले मुस्किलले तीन महिना खान पुग्छ,” उनी भन्छिन्, “यो विपन्न र बेरोजगार कार्यक्रम त मेरा लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ जस्तै भयो ।”

१० दिनमै सकियो १०० दिनको काम

त्यसो त तत्कालीन वडाध्यक्ष राम मानन्धरले आफ्नो कार्यकालमा निवेदन दिएका र नदिएका सबैलाई ८ सय रुपैयाँका दरले १० दिनको रोजगारीका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

उनले गाउँका सम्पन्न र विपन्न सबैलाई रोजगारीमा सिफारिस गरेको स्थानीय सोम तामाङ बताउँछन् । भन्छन्, “सुरुमा निवेदन दिएकालाई मात्रै दिने भनिएको थियो । पछि व्यवसाय गरी बसेका, पहिलेदेखि नै रोजगारी गरिरहेका, एउटै घरका तीन जनासम्मलाई पनि रोजगारी दिइयो ।” 

त्यतिखेर रोजगारी पाउनेमध्ये सोम पनि एक हुन् । उनले वडाबाट मजदुरहरूलाई काम लगाउने र रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएका थिए ।

निवेदन दिएका/नदिएका सबैलाई एकमुस्ट रोजगारी दिँदा थोरै दिन काम गर्न पाएको उनी बताउँछन् । “१०० दिनको रोजगारी भनेर सुनेका थियौँ तर १० दिन मात्रै काम गर्न पायौँ,” उनी भन्छन्, “सय दिन नै काम गर्न पाएको भए अलि धेरै पैसा आउँथ्यो कि !” 

२०७४ को चुनावमा मानन्धर नेपाली कांग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनको घर सुन्दरीजलको बीपी चोकमा भए पनि उनी गाउँमा आउजाउ गरिरहन्थे । उनी ओखरेनी, चिलाउने, कुनेभीर र मूलखर्कबाट राम्रो भोट पाएर निर्वाचित भएका थिए । उनले आफ्नो पाँचवर्षे  कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पनि त्यही गाउँका बासिन्दा र आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको स्थानीय बासिन्दा तथा सूचनाको हकका लागि सामाजिक अभियन्ता अस्मिता खत्री पोखरेल बताउँछिन् । 

वडाध्यक्ष मानन्धरको स्थानीयहरूले रोजगारीका लागि निवेदन दिए/नदिएका, रोजगारी छ/छैन जस्ता कुरामा सक्रियताको अर्को कारण थियो– स्थानीय तहमा दोहोरिने चाहना । 

दोहोरिएर चुनाव लड्ने चाहनाकै कारण उनले आफूलाई जिताउने गाउँलेका लागि योजना छुट्टाउने, अन्तरक्रिया गर्ने गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाको छ । तर, यी सबै गर्दागर्दै पनि उनी २०७९ को स्थानीय तह चुनावमा पराजित भए । निवेदन नदिएकाहरूलाई पनि रोजगारी दिएको भन्ने आरोपलाई पूर्ववडाध्यक्ष मानन्धरले भने अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

जता पल्ला भारी, उतै कार्यक्रम

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार द्वारिका श्रेष्ठ निर्वाचित भए । पूर्ववडाध्यक्ष मानन्धरको कार्यकालमा दुई पटकसम्म रोजगारी पाएका ओखरेनी, चिलाउने, कुनेभीरका बासिन्दाले वर्तमान वडाध्यक्ष श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि रोजगारीका लागि निवेदन दिए । तर, अधिकांशले रोजगारी पाएनन् । 

२०७६/०७७ देखि २०७७/२०७८ मा रोजगारी पाएका उनीहरूले २०७९/२०८० मा रोजगारी पाउन सकेनन् । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले सुन्दरीजल, खड्का गाउँ, महाकाल, बीपी चोक र नयाँपाटीबाट धेरै मत पाएको र त्यहीका मान्छेलाई रोजगारी दिएको दर्जी तामाङ बताउँछन् । “यो गाउँमा धेरैजसो एमाले समर्थक छन्,” उनी भन्छन्, “वडाध्यक्ष श्रेष्ठले सुन्दरीजल, खड्का गाउँ, महाकाल, बीपी चोक र नयाँपाटीबाट धेरै मत पाएकाले  त्यहीका मान्छेलाई रोजगारी दिए ।” दर्जी २०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट गाविस उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

स्थानीय तहले आवेदकको छानबिन नगरी रोजगार दिने गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले छानबिन नगरी सबै व्यक्तिलाई सूचीकरण प्रक्रियामा लगिएको भनी औँल्याएको छ । 

तर, वडाध्यक्ष श्रेष्ठ सो आरोप गलत भएको बताउँछन् । “सबैलाई समेट्न पर्ने भएकाले ठाउँ हेरफेर गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “ठाउँ हेरफेर भए पनि बेरोजगारलाई मात्रै रोजगारी दिएका छौँ ।”

श्रेष्ठ वडाध्यक्ष भएपछि रोजगारीको लागि निवेदन दिएका मीना, रोजिना, रामबहादुर, माइली र सोममध्ये कसैको पनि नाम सूचीमा परेन । नगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शाखामा भएको नामावलीको विवरणमा समेत उनीहरूको नाम छैन ।

पूर्वगाविस उपाध्यक्ष दर्जीले पनि निवेदन दिएकोमा उनको पनि नाम सूचीमा अटाउन सकेन । आफ्नो ‘भोट बैंक’ नभएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मात्रै होइन, अन्य विकास योजना र बजेट विनियोजनमा समेत उनले विभेद गर्ने गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाको छ । 

त्यसो त तत्कालीन वडाध्यक्ष मानन्धरले पनि आफ्नो ‘कोर एरिया’ नभएको बस्तीतिर विकासमा चासो नदिएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि विभेद गरेको आरोप पनि उनले खेप्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिहरूले ‘भोट बैंक’ का रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । नगरपालिकाको ६७ प्रतिशत दुर्गममा पर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नगरपालिकाका ९ वडामध्ये ५ वडाका ४० जनालाई रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको छ । वडा–१ मा १२ जना र अन्य वडामा ८ जनाको दरले रोजगारीका लागि सिफारिस गरिएको वडाध्यक्ष द्वारिका श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विपन्नको बसोबास रहेको १ नम्बर वडाको बस्ती नै निकुञ्जभित्र छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वडा नम्बर १ का वडा सचिव कुमार लामा विकासका पूर्वाधार पनि पर्याप्त नभएको, सडक राम्रो नभएको त्यस वडामा गर्नुपर्ने काम थुप्रै भएकाले निवेदन दिएका धेरैलाई रोजगारी दिनुपर्ने बताउँछन् । “सुविधासम्पन्न वडामा बजेट छर्नुभन्दा आवश्यक परेको ठाउँमा रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ,” वडा सचिव लामा भन्छन्, “तर, कार्यपालिकाको बैठकले पहिला सबै वडाका ८–८ जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो ।”

नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुरेश रेग्मी ५ वडाका बेरोजगारलाई मात्रै कार्यक्रममा समेटिएको बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यविधिअनुसार बेरोजगारको सूचीकरण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ठूलो चुनौती रहेको छ । 

रोगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद १ दफा २ (ङ) अनुसार न्यूनतम रोजगारीमा आवद्ध व्यक्ति एक सय दिनबराबरको रोजगारी नपाएको वा न्यूनतम ज्याला दरको एक सय दिनबराबरको रोजगारी तथा स्वरोजगारीबाट प्राप्त रकम बराबरको आम्दानी नगर्ने व्यक्ति बेरोजगार हुने भनिएको छ । 

तर, स्थानीय तहले आवेदकको छानबिन नगरी रोजगार दिने गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले छानबिन नगरी सबै व्यक्तिलाई सूचीकरण प्रक्रियामा लगिएको भनी औँल्याएको छ । 

बेरोजगार व्यक्ति सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन,२०७६ मा भनिएअनुसार स्थानीय तहले आवेदकको विवरणलाई छानबिन नगरी सूचीकृत गर्ने गरिएको छ । कार्यक्रमले तोकेको व्यक्तिलाई रोजगारी नगराइएको र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पनि प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

सरकारकै प्रतिवेदनमा ‘असफल’ कार्यक्रम

नेपालको संविधानको धारा ३३ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

ऐन र नियमावलीको प्रावधानअनुसार रोजगारमूलक सेवा र सुविधाको विस्तार गर्न तथा नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्दै सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न २०७५ मा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमको न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने एक बृहत् योजनाको रूपमा कार्यक्रमलाई लिइएको थियो । 

दीर्घकालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम चलाउने भनेर कार्यक्रम बनाइएको हो । तर, कार्यान्वयनमा लैजाँदा यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरियो । युवालाई यो कार्यक्रमले तान्नै नसकेकाले कार्यक्रमप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेको छ । - श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल

संघीय सरकारले विनियोजित गरेको बजेटबाट देशभरिका ७ सय ५३ स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने त्यस कार्यक्रममा कतै रोजगारी नपाएका एक घरका कुनै पनि एक सदस्यले रोजगारीका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाख जनालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा आवेदन दिएका ७ लाख ५३ हजार २ सय ३७ जनालाई बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार त्यस कार्यक्रमबाट सो अवधिमा ९३ हजार ४ सय २७ अर्थात् कुल सूचीकृतको १२.४ प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाएका थिए ।

त्यस्तै, न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना पनि लक्ष्यभन्दा धेरै टाढा रहेको पाइएको छ । त्यस अवधिमा औसत रोजगारी दिन १५.५७ रहेको थियो । ठूलो रकम छुट्टाउँदा पनि कार्यक्रम भने कमजोर भएको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको भए पनि ७ सय ५३ मध्ये १ सय ५३ स्थानीय तहले १० महिनासम्म कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सो आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल ११ अर्ब ६० करोडमध्ये १० महिनाको अवधिमा केवल ४० करोड ९२ लाख ६६ हजार ८ सय २० रुपैयाँ (३.५३ प्रतिशत) मात्र खर्च हुनुले यो कार्यक्रम विनियोजित बजेटको उपयोग गर्नसमेत विफल भएको देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार योजना कार्यान्वयन गत वर्षहरूमा पनि प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । २०७५/०७६ को प्रतिवेदनअनुसार सो आर्थिक वर्षमा कुल १७ लाख १ हजार ५ सय ५१ बेरोजगारलाई रोजगारीका लागि सूचीकृत गरिएकोमा १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ (१०.३४ प्रतिशत) ले औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ आवेदकलाई सूचीकृत गरिएको मध्ये १ लाख ५ हजार ३ सय ६५ जना (२८.४२ प्रतिशत) ले मात्र औसत १६ दिनको रोजगारी पाएको वार्षिक प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ७ सय ५३ मध्ये ४ सय ९५ स्थानीय तह (६५.४२ प्रतिशत) ले मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ७ लाख ८ हजार २ सय ४५ बेरोजगारलाई सूचीकृत गरिएका मध्ये १६ हजार ३ सय ८ ले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७९/०८० मा ९१ हजार ६ सय ८५ ले रोजगारी पाएका छन् । 

चालु आव २०८०/०८१ मा रोजगारी पाउनेमा २ हजार ३ सय १५ मात्रै सूचीकृत भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम रोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यसले रोजगारीका लागि युवाको आर्कषण घट्दै गएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्रम आव २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म ६ वर्षको अवधिमा ४० अर्ब ९६ करोड ६६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर ७ लाख १५ हजार १ सय ३२ जनालाई मौसमी रोजगारी दिन सफल भएको छ ।

२०७५/०७६ देखि २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा औसतमा एक जनाले ५२ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ । रोजगारीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्ष २ लाख युवालाई रोजगारी दिने भनिए पनि न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिन त कार्यक्रम असफल भएको छ । 

श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकलाई हेर्दा यो कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ लाख ३३ हजारले आवेदन दिएकोमा २०७६/०७७ मा त्यो संख्या घटेर  ३ लाख ६९ हजार ३ सय १३ पुगेको छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः ७ लाख ५२ हजार ४ सय ४९ र ७ लाख ८ हजार २ सय ४५ पुगेको छ । 

श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार दीर्घकालका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम चलाउने भनेर कार्यक्रम बनाइएको हो । तर, कार्यान्वयनमा लैजाँदा यस्ता विषयलाई नजरअन्दाज गरियो । युवालाई यो कार्यक्रमले तान्नै नसकेकाले कार्यक्रमप्रति युवाहरूको आकर्षण घटेको उनको बुझाइ छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउनेहरूलाई पनि त्यो आम्दानीले परिवारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नै अपर्याप्त हुने देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि सो कार्यक्रमबाट पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा रोजगारी पाउनेले औसत क्रमशः १३, १६ र १६ दिनको रोजगारी पाएका थिए । उनीहरूको दैनिक पारिश्रमिक ५ सय १७ रुपैयाँ थियो । यस हिसाबले उक्त कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउनेहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा औसत ६ हजार ७ सय २१ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष  २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा औसतमा ८ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ मात्रै कमाइ गर्न सकेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले शैक्षिक बेरोजगारहरूको नाम पनि सूचीकृत गर्ने गर्छ । तर, त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम भने बनाइएको छैन । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ को प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने उमेर पुगेका शिक्षितहरूको संख्या २९ लाख २२ हजार रहेकामा १२ लाख ५० हजार (४२.७८ प्रतिशत) रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त्यति धेरै संख्यामा रहेका शैक्षिक बेरोजगारलाई रोजगार दिन नसक्दा उनीहरूमा वितृष्णा जागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आफ्नै समीक्षा प्रतिवेदनले देखाउँछ । कार्यक्रमलाई प्रतिवेदनमै कमजोरीको रूपमा स्वीकार गरे पनि कुनै कार्यक्रम भने नल्याइएको श्रमविज्ञ नेपालको भनाइ छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस प्रयोजनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर, यस्तो भत्ता उपलब्ध गराएको छैन । अर्कोतर्फ कार्यक्रमले सूचीकृत गरेका लाखौँ बेरोजगारलाई सरकारले रोजगार उपलब्ध गराउन सकेको छैन । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ऐनको यो प्रावधानको कार्यान्वयन नगरिएको र यसका लागि विनियोजित बजेट स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विपन्न नागरिक लक्षित कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने गरिएको छ । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएदेखि नै नेपाल सरकारले ऐनको निर्वाह भत्तासम्बन्धी उक्त प्रावधानको कार्यान्वयन नगरिएको पाइएको छ । उदाहरणका लागि २०७६ सालमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदा व्यक्तिमा राज्यप्रतिको निर्भरता बढ्ने र सीमित सार्वजनिक स्रोतको अनुत्पादक प्रयोग हुने जोखिम रहने भनिएको थियो । जुन ऐनको प्रावधानविपरीत देखिएको श्रमविज्ञ नेपालको भनाइ छ ।

लक्ष्यभन्दा टाढा कार्यक्रम

त्यस्तै, महालेखा परीक्षक र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनले पनि कार्यक्रमले लक्ष्यअनुरूप सफलता हासिल गर्न नसकेको देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा खर्चको विश्लेषण गर्दा लगानीमैत्री, उत्पादनमा बढोत्तरी भई प्रतिफल आउने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्नेमा एक सय दिनको रोजगारी उल्लेख गरी सडक, नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेलमैदान तथा गोरेटो, घोडेटो बाटो निर्माण तथा स–साना पूर्वाधार निर्माण र सरसफाइजस्ता काम गरिएको छ । 

वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादनक कार्यमा खर्च गरिएको देखिन्छ । यसमा अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी पनि सहमत छन् ।

कार्यक्रमबाट तीन आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख ५० हजार जनालाई औसत १८ दिनको रोजगारी उपलब्ध भएको छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका विभिन्न विषय क्षेत्रका धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । प्रतिव्यक्तिले औसत रोजगार प्राप्त गरेको दिन गणना गर्दा १८ दिन मात्र रहेको देखिन्छ । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य विगत आर्थिक वर्षहरूमा पूरा हुन नसकेको र अन्य वर्षमा पनि पूरा हुने सम्भावना कम देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यम कृषि र लघु उद्यम भए पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । अहिलेसम्म कार्यक्रममार्फत दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाएकाले दीर्घकालीन रोजगारीमा योगदान गर्न नसक्ने हुँदा कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने, ‘कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी समयावधि निर्धारण गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ’ भनेको छ । 

योजना आयोगको कार्यक्रमको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि ठूलो परिमाणमा स्रोतसाधन परिचालन गरिएको भए पनि कार्यक्रमको समग्र कार्य सम्पादनको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको भनिएको छ । 

स्थानीय तहहरूले कार्यक्रमको राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आयोगले औंल्याएको छ । सीप र योग्यताअनुसारको काम नहुँदा, न्यून पारिश्रमिक हुँदा १८ प्रतिशत श्रमिकले दोहोर्‍याएर काम गर्न नचाहेको तथा ८ प्रतिशतले बीचैमा काम छाडेर हिँड्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले सूचीकृत व्यक्तिभन्दा फरक व्यक्तिलाई समेत काममा लगाएको अध्ययनमा देखिएको छ ।

त्यस्तै, थोरै दिन मात्र काममा लगाएर स्थानीय ज्यालाको दर रेटअनुसार बढी रकम उपलब्ध गराएको समेत अध्ययनमा पाइएको छ । निर्देशिका तथा कार्यविधिभन्दा विपरीत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिएको छ ।

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी पनि यो कार्यक्रम उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नभएको बताउँछन् । दीर्घकालीन सीप र उत्पादनसँग जोडिएको कार्यक्रम नल्याउँदासम्म कार्यक्रमको प्रभावकारिता नहुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, “समयमै उचित नीति, सीपमूलक र व्यावसायिक कार्यक्रम लागू गरी युवाशक्तिको सदुपयोग गर्न सकिएन भने बेरोजगारको संख्या झन् बढ्ने अवस्था आउन सक्छ ।” 

रोजगारीसँग भोकमरीको अन्त्य, गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक विकासलगायत विषय जोडिएर आउँछन् । बेरोजगारीको न्यूनीकरणले मुलुकलाई बहुआयामिक फाइदा हुने उनी बताउँछन् । “सरकारले एकद्वार प्रणाली बनाएर बेरोजगार न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “स-साना कार्यक्रमलाई एकीकृत रूप दिएर कार्यान्वयन गर्दा एउटा व्यक्तिलाई मात्रै नभएर समग्र मुलुकलाई फाइदा गर्छ । रोजगारी वृद्धिले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि सहज बनाउँछ ।”

सबै कार्यक्रमको हालत उस्तै

रोजगारी बढाउन र युवालाई गाउँघरमै रोक्न सरकारसँग दर्जन हाराहारी कार्यक्रम छन् । तर, छरिएका ती खुद्रे कार्यक्रमको प्रभावकारिता छँदै छैन भने पनि हुन्छ । त्यसमध्ये एउटा चर्चित कार्यक्रम हो– युवा तथा स्वरोजगार कोष । युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । स्थानीयस्तरमा सुलभ र सुरक्षित व्यावसायिक कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलतातर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउन युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कार्यक्रमको घोषणा भट्टराईले गरेका थिए । 

२०६५ मा कोषको स्थापना भई त्यसको ३ वर्षपछि कोष कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, कोष राजनीतिक पार्टीका आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्ने थलो मात्र बनेको कतिपयको टिप्पणी छ । प्रत्येक वर्ष ५० हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य भेट्न नसकेपछि कोषले अहिले लक्ष्य १२ हजारमा घटाएको छ ।  

त्यस्तै, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ पनि लक्षित वर्गसम्म पुगेको छैन । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, स्थानीयस्तरमै रोजगारी प्रवर्द्धन गरेर युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो । युवालाई गाउँमै रोक्ने र स्थानीयस्तरमा रोजगारी बढाउने यी योजनाको उपलब्धि भने शून्य छ । अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकले रोजगारी बढाउने सरकारी कार्यक्रम प्रभावहीन भएको देखाउँछ ।

व्यावसायिक कृषि, जमिन चक्लाबन्दी, रोजगारी वृद्धिलगायत उद्देश्यसहित कार्यक्रम बनाइएको भए पनि कार्यान्वयनमा लैजाँदा यी विषयलाई समेटिएको पाइँदैन । यस कार्यक्रमलाई पनि खुद्रे कार्यक्रम बनाइएकाले प्रभावकारी नभएको अर्थविद् डा. अधिकारीको भनाइ छ ।

२०५५ देखि नै सरकारले रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती कार्यक्रमको कार्य सम्पादन नतिजा विश्लेषण नगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको महालेखाले जनाएको छ । 

रोजगार गाउँमा, बेरोजगार विदेशमा

दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले मुलुकको रोजगारीसम्बन्धी नीतिले रोजगारीको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने, मर्यादित रोजगारीको सिर्जना गर्ने, युवालाई रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्नेजस्ता विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा रोजगारीमा माध्यमबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, सन् २०१५ को ७ सय ६६ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयबाट सन् २०३० मा २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, आयआर्जन र गरिबी निवारणको प्रयासको आधारमा नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने रहेको छ ।

बेरोजगारीलाई २७.८ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने, सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने र युवा बेरोजगारीलाई ३५.८ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । 

सरकारले यस्तो लक्ष्य लिए पनि युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सकेको देखिँदैन । एक महिनाको अवधिमा रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको संख्या करिब २ लाख रहेको तथ्यांकले देखाउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८१/०८२ मा साउनदेखि कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि २ लाख ४१ हजार ५ सय ८३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सो अवधिमा २ लाख ६ हजार ३ सय १६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या गत आवको भन्दा यो आवमा ३५ हजार २ सय ६७ जना (१४.५९ प्रतिशत) ले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमा सबैभन्दा बढी ७० हजार ९ सय ९० जना श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

त्यस्तै, २०८०/०८१ मा ७ लाख ४१ हजार ३ सय ९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलन यता करिब ५८ लाखभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको सरकारी तथ्यांक छ ।

युवाहरूलाई रोजगारी दिन कार्यक्रम ल्याइए पनि युवाका लागि आवश्यक र सीपमूलक नहुँदा युवालाई स्वदेशमा राख्न नसकेको श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल बताउँछन् । “कसका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो भनेर लक्षित वर्ग छुट्टाउन नसक्नुको परिणाम हो यो,” उनी भन्छन् । 

वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा ल्याइएको यो कार्यक्रमा युवालाई रोजगार कार्यक्रमका नाममा स–साना आयोजनामा भुल्याउनुभन्दा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याएमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्थ्यो । लुइँटेल भन्छन्, “युवालाई न्यूनतम रोजगारी होइन, सीपयुक्त १२ महिने रोजगारी चाहिएको छ ।”

युवा पलायनले एकातिर मुलुकका सम्भावना र स्रोत खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर आधा मन गाउँमै छोडेर सहर वा विदेश लागेकाहरू पनि सुखी छैनन् । यसको सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत बहुआयामिक प्रभाव झन् नकारात्मक छ । 

जति बजेट, त्यति रोजगारी

कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउने व्यक्तिको संख्या मात्रै होइन, कामदारले रोजगारी पाउने दिनको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेको छैन । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई वार्षिक एक सय दिनको रोजगारी दिने भनिएको छ । तर, कार्यक्रम सुरु भएयता उक्त लक्ष्य पूरा भएको छैन । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहरा विपन्न परिवारका लागि ल्याइएको कार्यक्रम भएकाले उनीहरूका निम्ति प्रभावकारी भएको बताउँछन् । “विपन्नलाई न्यूनतम रोजगारी दिन ल्याइएको कार्यक्रम हो,” उनी भन्छन्, “तर, सबैलाई ३६५ दिन नै रोजगारी दिनुपर्छ भनेर बुझियो । यो सामाजिक संरक्षणको कार्यक्रम हो भनेर बुझाउन सकिएन ।”

बेरोजगारमा सूचीकृत भएका साढे ७ लाखलाई मात्रै पुग्ने बजेट दिइएकाले सूचीकृत सबैलाई रोजगारी दिन नसकिएको हो । तर, प्राप्त भएको बजेटले धान्ने संख्याको घरमा चुलो बलेको उपसचिव बोहरा बताउँछन् । “बिनातयारी हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखियो,” उनी भन्छन्, “त्यसैले सुरुमा १३ दिन मात्रै रोजगारी दिन सक्यौँ ।”

त्यो समयमा बाटोको सफाइ, झार उखाल्ने, बाँदर धपाउनेलगायत काममा बढी बजेट खर्च भएको स्विकार्छन्, उनी । “४१ अर्ब बजेट खर्च गरिएको कार्यक्रमको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हो,” उनी भन्छन्, “तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सुधार गर्दै लगेका छौँ ।”

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ लाख श्रमिकलाई काम दिने लक्ष्य छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकाले यी व्यक्ति बेरोजगार छन् भनेर सूचीकरण गर्नुपर्छ । फागुन मसान्तमा निवेदन संकलन हुन्छ ।

चैत मसान्तभित्र स्थानीय पालिकाले ‘यो व्यक्ति बेरोजगार हो, कम्तीमा तीन महिना खान–लगाउन पुग्दैन’ भनेर सिफारिस गरिदिएपछि रोजगारी पाउँछन् । कार्यक्रम एकदमै गरिबका लागि भए पनि खानलाउन पुगेका मानिस पनि सूचीकरण हुने गरेको बोहरा स्विकार्छन् । “स्थानीय पालिका लचिलो भइदिँदा यस्तो भएको हो,” उनी भन्छन्, “अब सÏटवेयरबाट नियन्त्रण गर्दै छौँ ।”

लक्ष्यअनुसार राज्यले ५ लाख श्रमिकमा २ लाखलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राखिएको छ । बाँकीलाई पर्यटन, उद्योगलगायत रोजगारीका लागि राखेको छ । स्थानीय तहले स्वामित्व लिन नसक्दा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । 

उत्पादनमूलक रोजगारीमा सिर्जना गर्ने र शैक्षिक बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम भने अलपत्र छ । कार्यक्रममा यी कुरालाई मुख्य लक्ष्य भनेर समेटिए पनि बजेट अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । ६ सय ६८ का दरले न्यूनतम रोजगारी दिन कम्तीमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । “बजेट पुगेकालाई रोजगारी दिएका छौँ,” उपसचिव बोहरा भन्छन्, “तर, जति पनि रोजगारी सिर्जना भएको छ, त्यसले विपन्न वर्गको हित नै भएको छ ।”

उनका अनुसार सुगम क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा यो कार्यक्रम सफल भएको छ । यो कार्यक्रमलाई राजनीतिसँग हेरिने गरेकाले प्रभावकारी र औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । अपनत्व लिएर सञ्चालन गरिएका पालिकामा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता ९० प्रतिशत रहेको छ । “स्थानीय तहले थप स्रोतको व्यवस्था गरेर आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छ,” उनी भन्छन्, “अब स्थानीय तहले त्यो ढंगले सोच्नुपर्छ ।”

बजेट वक्तव्यबाट र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जारी भएको नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग (दिगो विकास) जोड्ने र राष्ट्रिय रोजगार सूचना प्रणालीमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ । पहिलो चरणको मस्यौदाको काम सकिएको छ ।

मस्यौदामा एक सय दिनको रोजगारीसँगै दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने, बजारको आवश्यकताअनुसार सीप सिकाउने र ती जनशक्तिलाई निजी क्षेत्रसँग जोड्ने, दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायत काम गरिने प्रस्ताव गरिएको उपसचिव बोहरा बताउँछन् ।

सरकारले समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार हरेक वर्ष कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै आएको छ । अबका वर्षमा बजेटमै परिमार्जनसहित लागू गर्ने भनिएकाले नयाँ ढंगले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन शाखा बनाउने कुरा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

कभर तस्बिर - आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका-६ मा काम गर्दै स्थानीयबासिन्दा । तस्बिर : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।